खारघर, नवी मुंबई दिनांक- १ आॅक्टोबर २०१६

काही म्हणा, मराठा क्रांती मोर्चांमुळे राज्यात मोठी सामाजिक घुसळण सुरु झालीय. सगळ्यांनाच जाग आलीय. भल्याभल्यांना मराठा मोर्चाचा मोह आवरता आला नाही. साहजिकच मी आणि माझे कुटुंबियदेखील त्याला अपवाद नव्हतो. आम्ही जातीनं नवी मुंबईतल्या खारघरच्या मोर्चात सहभागी झालो होतो. मुळात नावातच पाटील असल्यामुळे जात लपवायचाही प्रश्न नव्हता. अनेकांच्या आडनावातला अनेकदा गुंता सुटत नाही. तोही प्रश्न माझ्यासाठी नव्हता. आणि तसं चोरून ठेवण्यासारखं काही उरलंच नाही. पण असो…
मला अजून एक समजलं नाही, की आतापर्यंत विधीमंडळ अधिवेशनाच्या काळात शेकडो जातींचे मोर्चे आले आणि गेले; पण कधी कोणाला मराठा मोर्चासारखी चर्चा करावी वाटलं नाही. खरं तर, मराठा जातीचा मोर्चा ही आता काहींची पोटदुखी झालीय तर, काहींना शांत राहून दोन जातीतल्या संघर्षातली गंमत बघताना गुदगुल्या होत आहेत. मोर्चातील शिस्त, आचारसंहिता, लाखांची संख्या यासारख्या गोष्टींचे देशभरात कौतुक होत आहे. मराठा मोर्चाला काही ठिकाणी ब्राम्हण, मुस्लिम, जैन समाजातील अनेक संघटनांनी उघडपणे पाठींबा दिला. तर दलित, ओबिसी, समाजातील काही संघटनांनी त्याला विरोध दर्शविला, हे पण जगजाहीर आहे.

अनेक ग्रुपवर चर्चा, वाद, विवाद, धमकीवजा इशारे, टोमणे, टीका-टिपणी यासारख्या गोष्टींचा बाजार फुललाय. काही जण जणू आपणच जातीअंताचे ठेकेदार असल्याचा आव आणून दुसऱ्याकडे संशयी नजरेने पहायला लागलेत. काही जण मराठ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायला लागलेत. त्यामुळे मराठा जातीचे पत्रकारदेखील मोर्चाच्या बातम्यां पोस्ट टाकताना विचार करू लागलेत. साधी गोष्ट आहे व्हाट्स अॅप ग्रुपवर हजारो बातम्या शेअर केल्या जातात. कोणी प्रेसनोट टाकतो तर कोणी पीसीची इन्फो टाकतो. कोणी फाॅरवर्डेड म्हणतो तर कोणी प्लिज चेक म्हणतो. पण या मराठा क्रांती मुक मोर्चाच्या बातम्याच शेअर झाल्या नाही. मराठा जातीचेच नव्हे तर काही अपवाद वगळता इतर कोणत्याही पत्रकाराने देखील मोर्चाची बातमीच पत्रकारांच्या ग्रुपवर शेअर केली नाही. इथूनच जातीची खरी ओळख सुरू झाली….

दोन ओळीची बातमी लिहायची नाही आणि पत्रकारांनी कसं फेअर जर्नालिझम केलं पाहिजे याची अक्कल शिकवायची. जर आपण एवढं निरपेक्ष आहोत असं ज्यांना वाटतं त्यांना का नाही वाटलं की लाखाच्या संख्येने एवढे मोर्चे निघत आहेत. ते कशासाठी निघत आहेत ? त्याच्या मुळाशी जावं असं कधी का नाही वाटलं? कोण आहे या मोर्चाच्या मागे ? शरद पवार की मराठा संघटना ? आरएसएस की पुरोगामी ? पुतिन आहे की ओबामा ? की ही ट्रम्पचीच चाल आहे ? जेणेकरुन ‘अमेरिकन मराठे’ त्याला मतं देतील. अशा एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असती. पण काठावरूनच हुशारी दाखवायची. प्रश्नाच्या मुळाशी जायचं नाही आणि उगाच आपल्या मुळावर उठलेत अशी बोंब ठोकायची हे बरं नाही. या मोर्चाच्या मागण्या काय आहेत ? त्याचं निवेदन किती पत्रकारांनी वाचलं ? कोणी तरी पोस्ट टाकतो त्याच्यावरूर लगेच आपल्या सोयीची असेल तर एका जातीच्या “अंगठ्यानी” लाईक करायचं. मग लगेच तिकडून दुसऱ्या जातीची कमेंट. मग सुरू होतं ते नेहमीचं…

खरं तर, या मोर्चाची सुरूवात कशी झाली एवढंच सांगता येईल. पण पुढे आता तो कुणाच्या हातात देखील राहिलेला नाही, हेही तितकंच खरं… तरीही काहीजण अकलेचे तारे तोडतात हे वाईट. विशेषतः इंग्रजी माध्यमांतून येणाऱ्या बातम्या ज्या लोकांचा मोर्चाशी संबध नाही अशां लोकांची मतं घेवून छापण्यात येत आहेत. मोर्चाला दलितविरोधी ठरवण्याचा विनाकारण प्रयत्न करत आहेत. त्यातल्या त्यात मराठा मोर्चांमागे हे शरद पवार, सहकार कायद्याची कडक अमंलबजावणी, ब्राम्हण मुख्यमंत्री, यासारख्या कथित गोष्टींचा वापर करून बातम्यांची पेरणी पद्धशीरपणे सुरू झाली. कधीकधी हसू येतं या बातम्यांचं. बातम्या देणारी “बांडगुळं” कोण आहेत, हे पत्रकारितेत असल्यामुळे सहज कळतं.

पण असो… जसजशी मोर्चाची व्याप्ती वाढत गेली तसतशी मोर्चांबद्दल मनातल्या मनात  तिरस्कार कऱणाऱ्यांची संख्याही वाढत गेली. ॲट्राॅसिटीच्या मुद्यामुळे दलित समाज दुखावला गेला तर आरक्षणाच्या मागणीमुळे  ओबीसी दुखावले. खरं तर, या मोर्चांमुळे आता सर्व जातींना जाग आली. त्यांनाही आपले प्रश्न आता कळायला लागले आहेत. ही बाब निरोगी समाजासाठी पोषक मानली पाहिजे. पण कुणाची पोटदुखी वाढली असेल तर त्याला इलाज नाही. मराठा हा बहुजन समाजात मोठा भाऊ मानला जातो. कदाचित त्यामुळेच मराठा मोर्चांची काॅपी करू लागले. असं आपल्या कुटूंबातही होतं. मोठ्याचं अनुकरण केल्याने काही बिघडणार नाही. ज्या मोर्चाची आचारसंहिता हे या मोर्चाचं गमक आहे. तरीसुद्धा उगाच आपली अक्कल पाजळाची. याच्या मागे कोण ? असा संभ्रम निर्माण करायचा. समजा शरद पवार असतील तर तुमच्या बापाचं काय जातं…. शरद पवारांनी जातीसाठी केलं म्हणून त्यांना जातीयवाद म्हणा आणि त्यांना राजकारणातून हद्दपार करा. ज्यांना जात नाही अशांना सत्तेवर आणा. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांमध्ये काहीही फरक पडणार नाही. मुळात बहुतांशी मराठा हा शेतकरी आहे. प्रश्न हे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. पण बदलत्या परिस्थितीत या तिन्ही गोष्टींमध्ये जात आडवी येत असल्यामुळे मराठा समाजाला ती त्याच्या प्रगतीतला अडथळा वाटत आहे. मराठा समाजातील नव्या पिढीच्या मनात याचीच खदखद दिसून येते. मोर्चातल्या त्यांच्या  प्रचंड सहभागावरून हेच दिसून येते.

महागाई वाढली तर जातींचे मोर्चे निघतील का? जेव्हा जातीशी निगडित प्रश्न अाहेत तिथं जात कशी बाजूला जाईल? या मोर्चांची ताकद दिवसेंदिवस वाढण्यास सरकारच जबाबदार आहे. त्यासाठी गेल्या  पावसाळी अधिवेशनातल्या सगळ्या घडामोडी तपासल्या की सहज लक्षात येईल. तात्पुरती मलमपट्टी आणि सत्तेच्या बळावर आवाज दाबला कि असचं होणार. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांची भाषा खूपच बदलली. ते अपेक्षितच आहे. अधिवेशन काळात जोरजोरात आरडाओरड करताना ते दिसायचे. आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ नेत्यांची कशी जिरवली अशा अविर्भावात वावरणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा आवाज मराठा मोर्चानंतर थोडासा क्षीण होताना दिसतोय. मोर्चांवर तोडगा निघाला की ते पुन्हा चढ्या आवाजात बोलतीलही. ते महत्वाचे नाही. पण आता नव्याने सोशल मिडियावर ब्राम्हणांच्या हातूनच मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असे मेसेज फिरवून खिजवण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. पण हे काही नवीन नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज ते राजर्षी शाहू महाराज आणि आतापर्यंत ब्राम्हणांच्या हातूनच सगळ्या गोष्टी घडल्या. लोकशाहीच्या देशात मुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद आहे, ते कोण्या एका जातीचे नाही. पण तरीही कुणाला वाटत असेल तर त्याला कोणाची हरकत नाही. कारण हा वाद जुनाच आहे, तो अनेकजण सोयीनुसार वापरतात. उदा. प्रादेशिक वादावर बोलताना पश्चिम महाराष्ट्रावर टिका करायची आणि विदर्भातील किती मुख्यमंत्री आणि किती काळ होते याची चर्चा करायची. मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे म्हटलं की मग मराठा जातीचे किती मुख्यमंत्री झाले हे सांगायचं हे बरं नाही, असो.

मुद्दा हा मराठ्यांच्या मागण्यांचा आहे. त्या समजावून घेतल्या पाहिजेत. मुळात हे मोर्चे लाखोंच्या संख्येने आणि संघटितपणे होण्याला एक पार्श्वभूमी आहे. याच वर्षी १४ जुलैला कोल्हापूरला “मराठा गोलमेज परिषद” आयोजित करण्यात आली होती. मराठा समाजातील सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारणा, आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शिक्षण, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा भवन, मराठ्यांचा इतिहास,  हुंडाबंदी, अंद्धश्रद्धा, व्यवसाय यासारख्या १८ ठरावांवर चर्चा झाली. त्यातच ३ आॅगस्टला मराठा समाजाच्या विविध मागण्यासाठी मुंबईत मोर्चा काढण्याचा निर्णय झाला. परिषदेतच संध्याकाळी अचानक एक धक्कादायक बातमी नगरच्या काही प्रतिनिधींना समजली. ती म्हणजे, आदल्या दिवशी १३ जुलैला रात्री कोपर्डीत एका चिमुरडीचा बलात्कार करून खून झाला. त्यामुळे नगरचे प्रतिनिधी संजीव भोर, अवधूत पवार, सोमनाथ कराळे तातडीने नगरला रवाना झाले.

या घटनेतील गांभीर्य पालकमंत्री राम शिदेंना पण आलं नव्हतं. त्यामुळं १५ जुलैनंतर समाज रस्त्यावर उतरला. या घटनेतले गांभिर्य वाढत गेले. त्याचवेळी  अॅट्राॅसिटीचा मुद्दा पुढे आला. तरीही काहीजण याबाबतची थेअरी मांडत बसले. अॅट्राॅसिटीचा आणि बलात्काराचा काय सबंध ? यावर चर्चा रंगवल्या गेल्या. पण कुणीही त्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला नाही. दलित विरूद्ध मराठा यातच सगळेजण मग्न झाले…..

त्या बातमीची तिव्रता १७-१८ तारखेनंतर वाढत गेली. अधिवेशनात ज्यावेळी विखे-पाटलांनी हा प्रश्न मांडला त्याचवेळी मोठा हंगामा झाला. मुख्यमंत्री अधिक गृहमंत्र्यांनी म्हणजे फडणवीसांनी एकदम कडक उत्तर देवून विरोधकांची कशी जिरवली, यात धन्यता मानली. दुसऱ्या दिवशीही विरोधक आक्रमक झाले. पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार यांनी या घटनेचे गांभिर्य सांगूनही विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी त्यांच्या सवयीप्रमाणे कोपर्डीच्या चर्चेची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणायची वेळ आली होती. एकीकडे विरोधक चर्चा करण्यासाठी आग्रही होते. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत असे म्हणत होते, पण अध्यक्षांनी चर्चेस नकार दिला. त्यामुळे विरोधक चांगलेच संतापले. पण नंतर सगळी सारवासारव झाली आणि सगळेच दुसऱ्या विषयात मग्न… खरं तर, आपणही या मोर्चात सगळं विसरून गेलो आहोत.

मुळात कोपर्डीचा उद्रेक सरकारने गांभिर्याने घेतला नाही. अधिवेशनात समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही म्हणून अहमदनगरच्या कर्जतमध्ये मोर्चा निघाला. दरम्यान विविध मराठा संघटनांनी मुंबईत मोर्चा काढण्याची परवानगी मागितली पण सरकारने ती नाकारली. त्यानंतर कोल्हापूरचे इंद्रजित सावंत, नितेश राणे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेवून ही बाब सांगितली होती. पण त्याची दखल फारशी कुणी घेतली नाही. त्यावेळीही आंदोलकांची मागणी बलात्काऱ्यांना फाशी आणि ॲट्राॅसिटीच्या गैरवापराविरूद्ध होती. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाचीही मागणी होती. त्यात कसलीही लपवाछपवी असायचं कारणच नाही.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपींची जात आणि त्याच्याशी संबंधित ॲट्राॅसिटीची धमकी यावर स्थानिक लोकांनी आवाज उठवल्यानंतर हे प्रकरण वाढत गेलं. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांना कोपर्डीला येण्यास मराठा समाजातील काही तरूणांनी विरोध केला. पोलिसांनीसुद्धा  लगेच दलित नेत्यांनी कोपर्डीला जाऊ नये, असा नियम केला. मग खऱ्या अर्थानं सुरू झालं राजकारण आणि काही माध्यमांचं  ‘दळण’.

शरद पवारांचं आणि राज ठाकरे याचं ॲट्राॅसिटीबद्दलचं वक्तव्य. त्यापाठोपाठ उदयनराजे भोसले उतरले. मग अजूनच मज्जा. अक्षरश: खिस पाडला सगळ्यांनी. ज्याच्यां त्याच्यां मनात अनेक दिवसांपासून ॲट्राॅसिटीबद्दल साचलेलं पित्त ते भडाभडा बाहेर पडलं. निमित्त मात्र पवार, ठाकरे, भोसले यांचं झालं. त्यात प्रतिमोर्चाचा मुद्दा मिळाला. पण कोपर्डीप्रकरणी सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये त्यामुळे प्रतिमोर्चे काढू नयेत अशी मागणी भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. त्यानंतर कुठे थोडा तणाव कमी झाला.

या घडामोडी सुरू असताना ९ आॅगस्टला औरंगाबाद इथं मराठा क्रांती मूक मोर्चा झाला. विविध १२-१३ मराठा संघटना एकत्र आल्या. सर्व मतभेद बाजूला ठेवून त्यांनी आधी स्वत:ला आचारसंहिता लागू केली आणि नंतर दुसऱ्यांना सांगितली. त्यांच्या आदर्श संहितेचं दर्शन सगळ्या जगाला पहायला मिळतंय. तो मोर्चा मूक होता पण धडकी भरवणारा होता. अनेकांची झोप उडवणारा होता. तरीही मुद्दामहून त्या मोर्चाची दखल घेतली गेली नाही. तरीही काही पेपरमध्ये मोर्चाची बातमी सिंगल काॅलम आणि पवार-भोसले-ठाकरेंची ॲट्राॅसिटी बातमी हाप पेज… दोन पॉवरफुल मराठ्यांसह एक सीकेपी आयता मिळाला…छाप की छाप !! मराठा विरूद्ध दलित आयती संधी सोडायची कशाला? पण सोशल मिडियाची कमाल इतकी कि मराठ्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना भिकच घातली नाही. तिथूनच खऱ्या अर्थानं टिव्ही चॅनल्सची आणि पेपरवाल्यांची गोची सुरू झाली.

पाच लाखांचा मोर्चा काढूनदेखील माध्यमांनी आपली दखल घेतली नसल्याची खंत मराठ्यांनी मनात ठेवली. मराठा तरूणांनी सोशल मिडिया हाच आपला मिडिया मानून आतापर्यंत मोर्चा पुढे नेला आहे. आणि इथूनच माध्यमांची खरी फरफट सुरू झाली. आता कोणी हाप पेज छापतोय तर कोणी फुल पेज… अनेकांनी आता आपला पेपरच मराठ्यांच्या चरणी अर्पण केलाय. अमूक एका मोर्चाची बातमी तुम्ही छापली नाही म्हणून आम्ही तुमचा पेपर बंद करतो. अशी एक पोस्ट पडली की लगेच सगळे टरकतात. टिव्ही चॅनल्सचीसुद्धा स्थिती त्यापेक्षा काही वेगळी नाही.

मराठा मोर्चा हा शिस्तबद्धपणे आणि शांततेत निघतो, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांसह सगळेच राजकारणी कौतुकाच्या बाता मारतात आणि मूळ मुद्याला बगल देतात. हा चालूपणाच आहे. आम्ही चर्चेला तयार आहोत म्हणायचं. पण चर्चा कोणाशी करणार हे नाही सांगायचं. लाखोंच्या संख्येने निघणाऱ्या मोर्चाला चेहराच नाही, हे ठाऊक असतानासुद्धा मंत्री गट प्रत्येक जिल्ह्यातील आयोजकांशी जाऊन चर्चा करेल, असं चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जाहीर केलं.  मुळात मराठा मोर्चाची आचारसंहिता सर्वजण काटेकोरपणे पाळतात. त्यामध्ये कोणी नेता नाही की पदाधिकारी नाही. त्यामुळे सरकार कुणाशी चर्चा करणार? असा प्रश्न निर्माण होतो. याआधी “चर्चा कसली करता निर्णय घ्या” असा मेसेज मराठा मोर्चात फिरलेला आहे. त्यामुळे कोणीही मराठा आता सरकारबरोबर चर्चेला जाण्याचं धाडस करणार नाही. संघटनेवालेही नाही आणि राजकारणी तर नाहीच नाही.

सरकारला वाटतं तितकं आता हे प्रकरण सोपं राहिलेलं नाही. मोर्चामागे पवारांचा हात आहे, सामनामधलं कार्टून, साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, मोर्चेकऱ्यांचे कौतुक, मुख्यमंत्र्यांचं भावनिक भाषण हे काही मराठ्यांच्या मागण्यांचं उत्तर राहिलेलं नाही. केवळ कृती हेच उत्तर असेल. मराठा क्रांती मोर्चांच्या निवेदनांमधून सगळ्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचलेल्या आहेत. पण मुख्यमंत्री म्हणतात की मागाण्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. माझ्यामते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मागण्या असतीलही. मुख्य मागण्यांसह इतर मागण्यांची यादी बरीच आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला अपेक्षित असलेल्या मागण्या सरकारला माहित नाहीत, असं म्हणायचं कारणच नाही.

मराठा समाजाच्या नाकावर टिच्चून ब. म. पुरंदरेंना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला, तो सरकारने मागे घ्यावा ही मागणी आधीचीच आहे. पण त्या मागणीपेक्षा इतर मागण्यांना मुक मोर्चाने महत्व दिले आहे. त्यातील महत्वाच्या मागण्या…
१) कोपर्डी घटनेतील आरोपीवर शिघ्रगतीने आरोपपत्र दाखल करून खटल्याचा निर्णय लावणे;
२) ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर व त्यामुळे मराठा समाजावर होणारा अन्याय अत्याचार;
३) मराठा जातीच्या अर्जदारांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळणे;
४) शेतीमालाला हमीभाव मिळणे;
५) छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत भव्य स्मारक उभारणे;
६) मराठा समाजासाठी नोकरीत आरक्षण;
७) अण्णासाहेब पाटील महामंडळ मराठा समाजासाठी सीमित करून योजना राबविणे;
८) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे;
९) जमीन संपादन करून शेतकऱ्यांना भिकेला लावणे बंद करणे;
१०) आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबास आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी;

या वरील मागण्यांवर सरकारने कोणत्याही तथाकथित मराठा नेत्यांना बोलावून चर्चा करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. तसेच सरकारी स्तरावर कमिट्या, सब-कमिट्या नेमून धूळफेक करू नये, अशीच एकमुखी मागणी सोशल मिडियावर झळकत आहे.

गेल्या ३०० वर्षांत प्रथमच मराठा समाज जागा झालेला नाही, तर एकत्र आला आहे. कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय आपल्या तीव्र भावना इतक्या संयमी व शिस्तबद्धपणे व्यक्त केल्या जात आहेत. राज्यातच नव्हे तर देशात हे पहिल्यांदाच घडत आहे. नाहीतर सामनातल्या कार्टून सारखा खोडसाळपणा पुन्हा होऊ शकतो. मराठा समाज इतका दिलदार आहे की त्यानं माफही केलं असतं. पण प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून संजय राऊत यांनी माफी मागितली नाही. याची सल मराठ्यांच्या मनांत आता कायमची राहिली. त्याची किंमत शिवसेनेला आज ना उद्या मोजावी लागणार यात शंका नाही.

या मोर्चांची दिशा भरकटण्याआधी सरकारने तात्काळ कृती केली पाहिजे. पण चर्चा कुणाशी करायची हा प्रश्न जर सरकारसमोर असेल तर विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा पर्यायसुद्धा सरकारकडे आहे. त्यामध्ये या सर्व मागण्या किंवा मुद्द्यांवर सरकारने निर्णय घेऊन ते पत्रकार परिषदेमधे जाहीर करावेत, अशी मराठा मोर्चाची विनंती आहे.

त्याचवेळी ज्या मागण्या सरकारला मान्य करणं शक्य नाही त्यादेखील सरकारने सांगितल्या पाहिजेत. त्यावर काहीच तोडगा काढला नाही तर हे आंदोलन कोणत्या दिशेला जाईल, याची कल्पना सरकारला आहे. मुख्यमंत्री सक्षम असल्यामुळे त्यांना कुणी शिकवण्याची गरजही नाही. त्यामुळे ज्या मागण्या अवाजवी असतील त्या मागे ठेवू शकतात. तसचं ज्या मागण्यांमध्ये कायदेशीर अडथळे आहेत, त्या बाबतही सरकारने स्पष्टता ठेवायला हवी. नाही तर अवघड जागेचं दुखणं होईल. जेवढी पारदर्शकता येईल तेवढं सरकारचं काम सोपं होईल. या मोर्चाचे ‘लक्ष’ निश्चित असल्यामुळे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’मध्ये मूक मोर्चा विरून जाईल या भ्रमात कुणी राहू नये.

आता सरकारपुढे जो पेच असणार आहे तो मराठा आरक्षण आणि अॅट्राॅसिटीचा. यामधील कायदेशीर बाबी केंद्र सरकार आणि कोर्टाशी संबधित आहेत. आणि त्या मराठा समाजाला माहित नाहीत, असं मानण्याचं कारण नाही. तेवढा हा समाज प्रगल्भ आहे. मुळात त्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार गंभीर आहे की नाही, यासाठी सरकारला विश्वासास पात्र ठरावं लागेल.  मराठा आरक्षण आणि अॅट्राॅसिटीचा विषय सहजासहजी सुटणारा नसला तरी आता सरकारचा इतका अभ्यास झाला आहे की मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. पण इतर मागण्यांसाठी सरकार कोणाची वाट पाहतयं हे कळायला पाहिजे. मराठा मोर्चांमुळे राज्यात मोठी सामाजिक घुसळण सुरू झालीय. सगळ्या जाती-धर्माचे लोक आपापल्या मागण्या घेवून रस्त्यावर उतरत आहेत. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याची वेळ निघून गेली आहे, हे प्रत्येकाला ठाऊक आहे. म्हणूनच आता कृती करण्याचीच वेळ आली आहे. मोर्चाच्या मागे कोण आहे? याचा शोध घेण्यात खरंच वेळ दवडू नका. कारण या मोर्चांना चेहरा नाही. पण या मोर्चांचा आत्मा मात्र ‘ती’ चिमुरडीच आहे !

Comments (25)

  • अरविंद गायकवाड

    खुपच सुदर अभ्यासपूर्ण विचार करायला लावणारा व प्रत्येकाने संपर्ण वाचावा असा लेख

  • सुनिल सोनवणे-पाटील

    खुप सुंदर पणे सत्य मांडलेले आहे.

  • सुनिल सोनवणे-पाटील

    योग्य परिस्थिती सुंदर पणे मांडलीय…

  • Shekhar Pathade

    Barobar aahe.Sarkar ne lavjar nirnay ghyava.

  • गौरव बोराडे

    सुंदर अभ्यासपूर्ण लेख…

  • Ashok Mandhare

    khon nahiat mage yavashthenecha saglyana ekatra anle hahe .marathyanchya tiin jati haheat 1 battl le la maratha 2 Rajkiy maratha 3 Garib maratha

  • Ganesh Gaikwad

    एकदम बरोबर व्यक्त केला, हा लेख मराठा तसेच मिडिया, सरकार,नेतेमडंळी व इतर समाज यानी जरूर वाचावा….’ जय शिवराय’

  • Vijay Suryavanshi

    मराठा आरक्षण सोबत च धनगर कोळी गोवारी सह 30_35 जमातीच्या आरक्षणा बाबतीत सुद्धा निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

  • Deepak Bhosle

    Very appropriately written.

  • Amarendra Joshi

    अतीशयोक्ती आहे. वास्तवापेक्षा काल्पनीकता जास्त वाटते.

  • Pradeepkumar Sakharam Khairnar

    Facts are stated very precisely. This is summary of real history behind ” Maratha Kranti Morcha” and clear message to government to act without excuses..

  • Pradeepkumar Sakharam Khairnar

    * facts are precisely stated. This is summary of real history behind Maratha Kranti Morcha. Clear message to government to act rather than provide excuses.

  • दिलीप सोपानराव घाडगे

    पारदर्शी ,सकारात्मक ,वास्तव मांडणारे बोधपूर्ण लेखन ,छान!

  • Vilas Tathod

    अभ्यासपूर्ण मांडणी खूपच छान

  • sanjay

    atrosity kayda mhanje anya samajatil lokana fasvinyacha kayda aahe, asa vapar anek dalit karit aahet. tyamule kharya arthane atrosity kaydyala virodh hot aahe. ya babatchi kahi kagadpatra mi tumhala deu shakto. mulat aapanala kahi samajat nahi asa aav aanun, aaplyala bharpur nikad aahe ase sangun jamini vikayachya, tyache sampurn paise ghyayache v nantar tyach jaminisathi adhik paise magayache kinva tya dusryana vikayache dhande karayache v prakaran rengalat thevayachi v tyatunach jatiyvadache vish perayache he dhande aaj maharashtrat anek thikani disun yete. tyamule aaj maratha samaj kinva any samajatil lok atrositila virodh kartana disat aahet. he maatra anek jan sangu shakat nahit karan tyane dalit virodhi bhumika ghetali ase disun yeil v te prasar madhame, rajkarani ya saglyana nako aahe.

  • amar naik

    Very nice

  • बेलदेव गायकवाड.

    खूप सुंदर विचार मांडले ,साहेब.धन्यवाद.

  • Dr Suresh Ukarande

    Perfect Analysis

  • Vitthal Chavan

    लेख खुपच छान वास्तवीक

  • santosh chaudhari

    Yes
    Everything is correct

  • Arvind Sampatrao Jagtap

    It’s fact,government should consider this things.

  • Ar.Nitin Shirke

    खूप सुंदर आणि अभ्यासपुर्ण लेख।

  • नितीन जपे

    खुप छान विचार मांडले आहेत. ..तूमचे विचार सोशल मिडीयावर नक्की शेअर करणार. .

  • मधुकर औटे aurangaabaad.

    खूप सुंदर आणि अभ्यासपुर्ण लेख।

  • पृथ्वीराज गोरे, लातूर

    अतिशय सुंदर मीमांसा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>